रतनपुर (बिलासपुर):
वार्ड क्रमांक 02 स्थित गांधीनगर क्षेत्र में इंटेलीजेंट पब्लिक स्कूल तक बन रही सीसी रोड और आरसीसी नाली के निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर पालिका परिषद रतनपुर द्वारा ₹26.46 लाख की लागत से स्वीकृत इस कार्य पर आरोप है कि यह अवैध प्लाटिंग की गई निजी जमीन पर कराया जा रहा है। इसको लेकर स्थानीय नागरिकों ने उप संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग, संभाग बिलासपुर को लिखित शिकायत सौंपकर जांच व कार्य पर रोक लगाने की मांग की है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप
शिकायत में बताया गया है कि जिस मार्ग पर निर्माण हो रहा है, वह शासन के भू-नक्शे में सार्वजनिक सड़क के रूप में दर्ज नहीं है। यह रास्ता अवैध प्लाटिंग कर बेची गई निजी कृषि भूमि पर निकाला गया है। आरोप है कि इस क्षेत्र में बीते वर्षों में बिना किसी अधिकृत अनुमति के कृषि जमीन को छोटे-छोटे प्लॉट में काटकर बेचा गया, जिससे शासन को राजस्व का नुकसान हुआ।
शिकायतकर्ता का कहना है कि इस सड़क पर पूर्व पार्षद और एक नगर पालिका कर्मचारी की संपत्ति भी स्थित है, जिससे यह निर्माण निजी हितों को साधने जैसा प्रतीत होता है। साथ ही, इस कार्य के लिए वर्तमान नगर परिषद से प्रस्ताव पारित कराना भी नियमविरुद्ध बताया गया है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस निर्माण कार्य से प्रशासनिक अनुमति प्राप्त किए बिना अवैध प्लाटिंग को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही यह शासन के राजस्व हितों को नुकसान पहुंचाने वाला निर्णय है।
नगर पालिका अध्यक्ष का पक्ष
इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए नगर पालिका रतनपुर के अध्यक्ष लवकुश कश्यप ने कहा,
> “यह निर्माण कार्य पूर्व से स्वीकृत है और लोगों की समस्याओं को देखते हुए कराया जा रहा है। यह क्षेत्र वर्षों से बसा हुआ है और स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए सड़क और नाली का निर्माण जरूरी है।”
प्रशासन से कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि जब तक इस पूरे मामले की विधिवत जांच न हो जाए, तब तक इस निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए, ताकि अवैध कार्यों को वैधता न मिले और शासन को संभावित राजस्व हानि से बचाया जा सके।
इस प्रकरण की प्रतिलिपि संभागायुक्त, कलेक्टर, तहसीलदार रतनपुर और सीएमओ रतनपुर को भी सूचनार्थ भेजी गई है ताकि उच्च स्तर पर संज्ञान लिया जा सके।
सवालों के घेरे में नगर पालिका की नीति
इस विवाद के बाद नगर में यह बहस भी शुरू हो गई है कि क्या नगर पालिका रतनपुर अवैध प्लाटिंग करने वालों को प्रोत्साहित कर रही है? क्योंकि यदि बिना वैध अनुमति के काटी गई जमीनों पर नाली और सड़क जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, तो यह भविष्य में और अधिक अवैध प्लाटिंग को जन्म दे सकता है।
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