रतनपुर नगर पालिका फिर सुर्खियों में: किस्त रुकी, नोटिस जारी, प्रधानमंत्री आवास हितग्राही परेशान
रतनपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक बार फिर रतनपुर नगर पालिका सवालों के घेरे में आ गई है। जहां शासन द्वारा गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना संचालित की जा रही है, वहीं हितग्राहियों का आरोप है कि समय पर किस्त नहीं मिलने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मामला वार्ड निवासी प्रमिला बाई का है, जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुआ। हितग्राही का कहना है कि आवास निर्माण शुरू करने के लिए उन्हें कर्ज का सहारा लेना पड़ा। योजना के तहत पहली किस्त 55 हजार 400 रुपये प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने किसी तरह निर्माण कार्य आगे बढ़ाया और दूसरी किस्त के लिए आवश्यक कार्य भी पूरा कर लिया।
आरोप है कि दूसरी किस्त जारी करने के बजाय नगर पालिका द्वारा निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने का नोटिस थमा दिया गया। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्माण की प्रगति के अनुसार चार चरणों में राशि जारी की जाती है। हितग्राही का कहना है कि जब समय पर किस्त ही नहीं मिलेगी तो गरीब व्यक्ति निर्माण कार्य कैसे पूरा करेगा?
प्रमिला बाई का आरोप है कि एक ओर किस्त रोक दी गई है, वहीं दूसरी ओर नोटिस देकर दबाव बनाया जा रहा है। इससे वह मानसिक रूप से परेशान हैं और कर्ज के बोझ तले दबती जा रही हैं।
अब सवाल यह उठ रहा है कि जब हितग्राही निर्धारित चरण का कार्य पूरा कर चुका है तो अगली किस्त जारी करने में देरी क्यों हो रही है? क्या नगर पालिका प्रशासन गरीबों को राहत देने के बजाय उन्हें नोटिसों के जरिए परेशान कर रहा है?
मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है और अब लोगों की नजर नगर पालिका प्रशासन के जवाब पर टिकी हुई है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।
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